2025 में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने कई नई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य विभिन्न वर्गों—किसानों, महिलाओं, युवाओं और उद्यमियों—को सशक्त बनाना है। नीचे प्रमुख योजनाओं की सूची दी गई है:
🇮🇳 केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं (2025)
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना: ऋण सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है, जिससे किसानों को अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- महिला उद्यमिता योजना: पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन प्रदान किया जाएगा।
- मातृत्व सहायता योजना: पहली बार मां बनने पर ₹5,000 और दूसरी बार बेटी के जन्म पर ₹6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- पोषण 2.0 योजना: गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषाहार और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- महिला सम्मान बचत योजना: महिलाओं को उच्च ब्याज दर पर निवेश का सुरक्षित विकल्प प्रदान किया जाएगा।
- लखपति दीदी योजना: ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार में मदद और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान किया जाएगा।
- कपास उत्पादकता मिशन: पाँच साल का मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली कपास की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- UDAN योजना का विस्तार: 120 नए हवाई गंतव्य जोड़े जाएंगे, जिससे अगले 10 सालों में 4 करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी।
🏞 उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाएं (2025–26)
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान: शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के लिए ₹1,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना: युवाओं को स्वरोजगार के लिए ₹225 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना: मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान करने के लिए ₹400 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: पात्र बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ₹700 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए ₹550 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना: वृद्धजनों और किसानों को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान करने के लिए ₹8,105 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- डिजिटल लाइब्रेरी योजना: गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए ₹454 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- PM मित्र टेक्सटाइल योजना: टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए ₹300 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार: गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तार हरिद्वार तक किया जाएगा, जिसके लिए ₹900 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
- जल जीवन मिशन: ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ₹4,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
🇮🇳 केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं (2025)
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिसमें किसानों को वित्तीय सहायता और आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- आत्मनिर्भर दाल मिशन: देश में दालों की आत्मनिर्भरता के लिए छह वर्षीय कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें राज्य एजेंसियां गारंटीकृत कीमतों पर दालों की खरीद करेंगी।
- राष्ट्रीय उच्च उपज बीज मिशन: कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए उच्च उपज वाले बीजों के विकास और वितरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- स्टार्टअप इंडिया X Web3 पहल: यह पहल ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान करती है, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है।
🏞 उत्तर प्रदेश सरकार की नई योजनाएं (2025–26)
- जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान: इस अभियान का उद्देश्य राज्य में गरीबी उन्मूलन है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत से 25 सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।
- राजमार्ग सुविधाएं सब्सिडी योजना: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर यात्रियों के लिए सुविधाएं स्थापित करने हेतु सब्सिडी योजना शुरू की है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा।
- ODOP (एक जिला, एक उत्पाद) योजना में विस्तार: राज्य सरकार ने इस योजना में 12 नए उत्पाद जोड़े हैं, जिससे अब कुल 74 उत्पाद शामिल हो गए हैं, जो स्थानीय कारीगरों और उद्योगों को प्रोत्साहित करेंगे।
✅ 1. योजना की जानकारी प्राप्त करें
सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि आप जिस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी हो:
- पात्रता (Eligibility)
- आवश्यक दस्तावेज़ (Documents)
- लाभ (Benefits)
- आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)
योजना की जानकारी [सरकारी वेबसाइटों] जैसे https://www.india.gov.in या राज्य सरकार की वेबसाइटों से लें।
✅ 2. ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करें
✳️ ऑनलाइन आवेदन:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
उदाहरण:- प्रधानमंत्री योजनाएं: https://pmindia.gov.in
- उत्तर प्रदेश: https://up.gov.in
- फॉर्म भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें
- सबमिट करने के बाद रसीद या acknowledgment डाउनलोड कर लें
✳️ ऑफलाइन आवेदन:
- अपने क्षेत्र के ब्लॉक ऑफिस, जन सेवा केंद्र (CSC), या नगर निगम कार्यालय में जाएं
- योजना फॉर्म प्राप्त करें और भरें
- आवश्यक दस्तावेज़ लगाकर जमा करें
✅ 3. जरूरी दस्तावेज़ तैयार रखें
अधिकतर योजनाओं में ये दस्तावेज़ माँगे जाते हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक खाता विवरण (पासबुक)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
✅ 4. फॉलो-अप करें और स्थिति ट्रैक करें
- आवेदन की स्थिति वेबसाइट पर “Application Status” सेक्शन से देखें
- अगर कोई त्रुटि हो तो तुरंत संपर्क करें
✅ 5. सरकारी सहायता केंद्रों से संपर्क करें
अगर कोई परेशानी हो रही हो, तो:
- जन सेवा केंद्र (CSC)
- आवेदन हेल्पलाइन नंबर (हर योजना का अलग)
- RTPS या RTI पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं
🖥️ 1. ऑनलाइन आवेदन के लिए (घर बैठे)
आप इन सरकारी पोर्टलों पर जाकर आवेदन कर सकते हैं:
| योजना | वेबसाइट |
|---|---|
| सभी केंद्र सरकार की योजनाएं | https://www.india.gov.in |
| प्रधानमंत्री योजनाएं | https://pmindia.gov.in |
| उत्तर प्रदेश की योजनाएं | https://up.gov.in |
| जन सेवा केंद्र (CSC) | https://www.csc.gov.in |
| महिला योजनाएं | https://wcd.nic.in |
➡️ यहां पर योजना खोजें, पात्रता देखें और ऑनलाइन आवेदन करें।
🏢 2. नजदीकी केंद्र पर जाएं (ऑफलाइन प्रक्रिया)
आप अपने क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों पर जा सकते हैं:
📍 जन सेवा केंद्र (CSC)
- आपके गांव या शहर में एक Common Service Centre होता है
- वहां पर कर्मचारी आपके लिए फॉर्म भरते हैं, दस्तावेज़ स्कैन करते हैं और सबमिट करते हैं
- CSC Center खोजने के लिए यहां जाएं
📍 तहसील कार्यालय / ब्लॉक ऑफिस
- यहाँ से स्थानीय योजनाओं और प्रमाणपत्रों का सत्यापन होता है
📍 जिला उद्योग केंद्र (अगर योजना व्यापार/रोजगार से जुड़ी है)
- स्वरोजगार या महिला उद्यमिता जैसी योजनाओं के लिए